छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग सख्त: 6 महीने के निलंबन, बहाली और जांच मामलों की मांगी रिपोर्ट

 छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग सख्त: 6 महीने के निलंबन,बहाली और जांच मामलों की मांगी गई पूरी रिपोर्ट

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव 

रायपुर/नवा रायपुर से एक अहम प्रशासनिक खबर सामने आई है, जहां लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने शिक्षा विभाग में अनुशासनात्मक व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इंद्रावती भवन, खंड-3, प्रथम तल, नवा रायपुर अटल नगर स्थित कार्यालय से 22 अप्रैल 2026 को जारी आदेश में प्रदेशभर के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर पिछले 6 महीनों के दौरान की गई अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का विस्तृत ब्यौरा तत्काल उपलब्ध कराएं।

जारी निर्देश के अनुसार इस रिपोर्ट में निलंबन, बहाली तथा विभागीय जांच से जुड़े सभी प्रकरणों की जानकारी शामिल करना अनिवार्य होगा। संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार की जाए, ताकि पूरे प्रदेश का डेटा एक समान और व्यवस्थित रूप से संकलित किया जा सके। इसके साथ ही इस कार्य के लिए सख्त समय सीमा तय करते हुए अधिकारियों को केवल 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है।

माना जा रहा है कि इस पहल के पीछे शिक्षा विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने और लंबित मामलों की समीक्षा करने की मंशा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस रिपोर्ट के आधार पर आगे सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है, जिससे उन कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है जिनके खिलाफ लंबे समय से जांच या कार्रवाई लंबित है। यह कदम न केवल प्रशासनिक कसावट लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि इससे विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार की उम्मीद भी जताई जा रही है।

अब नजर इस बात पर टिकी है कि तय समय सीमा में आने वाली रिपोर्ट में कितने मामलों का खुलासा होता है और विभाग आगे क्या रुख अपनाता है।

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