बिलासपुर, 14 मार्च 2026।
उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति, उसके क्रियान्वयन और ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शनों की स्थिति की समीक्षा की गई।
नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना सहित विभिन्न राज्यों के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामीण विकास मंत्री भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की ओर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपने नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय से बैठक में जुड़े।
बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, जल जीवन मिशन के संचालक जितेंद्र कुमार शुक्ला और विभाग के प्रमुख अभियंता ओंकेश चंद्रवंशी भी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान जल जीवन मिशन की प्रगति, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों और पेयजल योजनाओं के संचालन में आ रही चुनौतियों पर चर्चा की गई। साथ ही जल जीवन मिशन 2.0 के बारे में राज्यों को विस्तृत जानकारी दी गई।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की योजनाओं के लिए राज्यांश के रूप में 3426 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि इसके समतुल्य केंद्रांश की राशि भी प्राथमिकता के आधार पर जारी की जाए।
उन्होंने यह भी आग्रह किया कि एकल ग्राम योजनाओं के साथ-साथ मल्टी-विलेज योजनाओं (MVS) के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर राशि जारी की जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी दी कि जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सभी राज्यों को भारत सरकार के साथ एमओयू करना होगा। इसके अलावा संशोधित ओएंडएम नीति (O&M Policy) लागू करनी होगी और सभी योजनाओं की डिजिटल एसेट रजिस्ट्री सुजलम भारत मोबाइल एप के माध्यम से तैयार करनी होगी।
इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं के लिए राशि जारी की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जल जीवन मिशन की समयावधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की।
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