कैबिनेट के कई अहम फैसले: बिना अनुमति और प्रक्रिया के धर्मांतरण कराया तो जेल और जुर्माना, कर्मचारी चयन मंडल बनेगा

“कोशलभूमि न्यूज़/प्रदीप मानिकपुरी” मार्च 11, 2026

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित समिति कक्ष में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने धर्मांतरण रोकने के लिए बनाए गए कानून के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को विधानसभा के मौजूदा सत्र में पारित करने की तैयारी है।

नए कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति प्रलोभन, दबाव या किसी प्रकार के अनुचित प्रभाव में धर्मांतरण कराता है और राज्य सरकार द्वारा तय नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में जेल की सजा के साथ जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है।

कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने राजीव मितान क्लब के लिए लगाया गया 12 प्रतिशत अतिरिक्त उपकर समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिससे संपत्ति की रजिस्ट्री सस्ती होने के आसार हैं।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश, गृह निर्माण मंडल अधिनियम और भू-राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं में संशोधन के प्रारूपों को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है।

मंत्रिपरिषद की उप-समिति की अनुशंसा पर विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 13 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की मंजूरी भी दी गई है।

खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को 5 एकड़ शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इस जमीन पर अत्याधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।

अन्य प्रमुख फैसले

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन

राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए ‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल’ का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षाओं में नकल और अनुचित साधनों को रोकने के लिए ‘अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026’ के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है।

सौर ऊर्जा और बायोगैस को बढ़ावा

सरकार ने सौर ऊर्जा और बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की है। क्रेडा के माध्यम से सोलर हाईमास्ट संयंत्रों के लिए 1.50 लाख रुपये तक का राज्य अनुदान तय किया गया है। वहीं घरेलू बायोगैस संयंत्रों के लिए 9 हजार रुपये प्रति संयंत्र की दर से सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है।

भूपेश सरकार ने मितान क्लबों के लिए लगाया था 12% सेस

सरकार ने संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाए जाने वाले 12 प्रतिशत अतिरिक्त सेस को समाप्त करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।

दरअसल वर्ष 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ‘राजीव गांधी मितान क्लब’ योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत प्रत्येक क्लब को हर साल एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाता था।

तत्कालीन सरकार ने 13,269 मितान क्लबों के लिए बजट में लगभग 132.69 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। योजना के संचालन और वित्त पोषण के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया गया था।

सत्ता परिवर्तन के बाद योजना बंद

सत्ता परिवर्तन के बाद साय सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। इसके साथ ही सरकार ने 13 हजार से अधिक मितान क्लबों के बैंक खातों को सीज करने के आदेश दिए थे। इस योजना पर खर्च हुई लगभग 126 करोड़ रुपये की राशि की ऑडिट जांच भी कराई गई थी।

अब इस अतिरिक्त सेस को समाप्त किए जाने के बाद जमीन या मकान खरीदने वालों को स्टाम्प ड्यूटी पर लगने वाला अतिरिक्त 12 प्रतिशत टैक्स नहीं देना होगा। इससे रजिस्ट्री कराना सस्ता हो जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस शुल्क की समाप्ति से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपना घर खरीदना आसान होगा और रियल एस्टेट बाजार में तेजी आने की संभावना है।

कैबिनेट से इस संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे विधानसभा के चालू बजट सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा। सदन से पारित होने के बाद यह कानून बन जाएगा और राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही रजिस्ट्री खिड़की पर यह छूट लागू हो जाएगी।

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