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नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक और रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा दिया है। इसका असर भारत जैसे ऊर्जा-निर्भर देशों पर भी पड़ना तय है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री Narendra Modi ने शुक्रवार शाम 6:30 बजे से देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक शुरू की।

यह बैठक केवल एक औपचारिक चर्चा नहीं, बल्कि आने वाले संभावित आर्थिक और सुरक्षा संकट से निपटने की ठोस रणनीति तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah और रक्षा मंत्री Rajnath Singh भी शामिल हैं। इसके अलावा कई बड़े राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान—के मुख्यमंत्री भी इस रणनीतिक चर्चा का हिस्सा बने।

हालांकि, जिन राज्यों में चुनाव प्रक्रिया जारी है, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी, उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए।

 पश्चिम एशिया संकट: भारत के लिए क्यों है अहम?

पश्चिम एशिया, जिसे आमतौर पर खाड़ी क्षेत्र भी कहा जाता है, भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के रूप में इसी क्षेत्र से आयात करता है।

ऐसे में वहां किसी भी प्रकार का सैन्य संघर्ष या तनाव सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में स्थिति और बिगड़ती है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि भारत सरकार पहले से ही अलर्ट मोड में आ गई है।

 ईंधन सुरक्षा: सरकार की पहली प्राथमिकता

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्यों में ईंधन वितरण की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखें।

सरकार के अनुसार, भारत के पास फिलहाल लगभग 60 दिनों का पर्याप्त तेल भंडार मौजूद है, जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है।

इसके साथ ही, केंद्र ने स्पष्ट किया है कि आम जनता को घबराने या जरूरत से ज्यादा खरीदारी (पैनिक बाइंग) करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्यों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि बाजार में कृत्रिम कमी पैदा न हो।

 लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर विशेष निगरानी

तेल की कीमतों में वृद्धि का असर केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव ट्रांसपोर्ट, उद्योग और रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी पड़ता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए बैठक में राज्यों को लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्यों से कहा गया है कि वे आवश्यक वस्तुओं—जैसे खाद्यान्न, दवाइयां और रोजमर्रा के सामान—की उपलब्धता सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की बाधा को तुरंत दूर करें।

 प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा: सरकार की बड़ी चिंता

पश्चिम एशिया में लगभग 1 करोड़ भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो वहां विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

इस संकट के दौरान उनकी सुरक्षा और कल्याण सरकार के लिए एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है।

बैठक में विदेश मंत्रालय द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई कि किस प्रकार भारतीय दूतावास वहां फंसे नागरिकों की मदद कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा है कि वे अपने नागरिकों का डेटा तैयार रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की जा सके।

यदि स्थिति और बिगड़ती है, तो बड़े पैमाने पर निकासी अभियान (Evacuation Plan) भी चलाया जा सकता है।

महंगाई पर असर और सरकार की रणनीति

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से खाद्य पदार्थों और अन्य जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं।

इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार पहले ही एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर चुकी है।

बैठक में राज्यों से भी अपील की गई है कि वे वैट (VAT) में राहत देकर आम जनता को महंगाई से राहत दें।

इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर कीमतों की निगरानी और नियंत्रण के लिए भी राज्यों को सक्रिय रहने को कहा गया है।

 अफवाहों और आंतरिक सुरक्षा पर कड़ी नजर

संकट के समय अफवाहें सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाएं—जैसे ईंधन की कमी या लॉकडाउन—जनता में डर और अस्थिरता पैदा कर सकती हैं।

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट रखें।

फेक न्यूज और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

‘टीम इंडिया’ मॉडल फिर सक्रिय

कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर ‘टीम इंडिया’ के रूप में काम किया था, उसी मॉडल को एक बार फिर लागू किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री का मानना है कि इस तरह के वैश्विक संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बेहद जरूरी है।

इस बैठक के जरिए एक साझा रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि देश के हर हिस्से में एक समान और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

 निष्कर्ष: क्या हो सकते हैं बड़े फैसले?

इस उच्च स्तरीय बैठक से कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं, जिनमें—

• ईंधन पर अतिरिक्त राहत
• राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज
• प्रवासी भारतीयों के लिए राहत योजना
• सप्लाई चेन को मजबूत करने के नए उपाय

शामिल हो सकते हैं।

कुल मिलाकर, सरकार इस बात को सुनिश्चित करने में जुटी है कि पश्चिम एशिया का संकट भारत की अर्थव्यवस्था, आम जनता और आंतरिक सुरक्षा पर न्यूनतम प्रभाव डाले।

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